Electricity Bill: अब सरकारी विभागों की तरफ नहीं रहेगा बिजली का बिल बकाया

सरकार बजट में रखेगी बिलों की राशि का प्रावधान

चंडीगढ़, 8 अगस्त। Electricity Bill: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अब से सरकारी विभागों के बिजली बिलों की राशि विभागों के पास स्वत: पहुंच जाएगी। इसके लिए राज्य के बजट में ही प्रावधान किया जाएगा और अप्रैल माह में ही विभागों को राशि प्रदान कर दी जाएगी।

मुख्यमंत्री सोमवार को हरियाणा विधानसभा में मानसून सत्र के पहले दिन प्रश्न काल के दौरान विधायक भारत भूषण बत्रा द्वारा लगाए गए प्रश्न का जवाब दे रहे थे। मनोहर लाल ने कहा कि कई बार ऐसी शिकायतें सामने आती थी कि कुछ सरकारी विभागों के बिजली बिल बकाया हैं। इन्हीं समस्याओं के निदान के लिए राज्य बजट में ही प्रावधान किया जाएगा और सरकारी विभागों के सालाना बिजली बिलों की समेकित राशि विभागों को भेज दी जाएगी।

Electricity Bill: विकास कार्य के लिए 5 करोड़ रुपये की राशि

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014-15 में यह घोषणा की गई थी कि 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान विधायकों को उनके विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्य करवाने के लिए 5 करोड़ रुपये की राशि दी जाएगी। कुछ विधायक सदन में यह कहते हैं कि उन्हें वार्षिक 5 करोड़ रुपये की राशि नहीं दी गई हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि 5 करोड़  रुपये की राशि 5 साल के कार्यकाल में एक बार एक विधायक को दी जाएगी, हर वर्ष नहीं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 4-5 विधायकों ने उनके क्षेत्र में करवाये जाने वाले कार्यों की सूची नहीं दी लेकिन वह सदन में जोर से आवाज उठाते हैं। उन्होंने कहा कि 7 दिनों में विधायकों के कहने से जो विकास कार्य करवाए गए हैं उनकी सूची विधायकों को उपलब्ध करवाई जाएगी, जिसमें कार्यों सहित राशि का ब्यौरा होगा। इसलिए जिन विधायकों की शेष राशि के कार्य बचे हैं, वे बता देंगे तो उन्हें राशि अब भी जारी कर दी जाएगी।